UPS लागू करने का पहला राज्य बना है । महाराष्ट्र सरकार : जानिए कैसे । महाराष्ट्र में इस साल के अंत मे विधानसभा चुनाव होने वाले है । चुनाव के एलान से पहले ही एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया । केंद्र सरकार के फैसले के ठीक एक दिन बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी ( unified pension scheme ) UPS को मंजूरी दी है ।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को मंजूरी दे दी है रविवार को हुई बैठक मे शिंदे कैबिनेट ने UPS को हरी झंडी दे दी है । राज्य कि एकनाथ शिंदे सरकार ने इसी साल मार्च 2004 से ही UPS को लागू करने का फैसला लिया है । सरकार के इस फैसले का लाभ कई लाख कर्मचारियों को मिलेगा । इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया ।
UPS लागू करने का पहला राज्य बना है । महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र मे हुई कैबिनेट के बैठक में UPS के साथ 19 बड़े फैसले लिए गए । इसमे नार – पार – गिरणा नदी जोड़ परियोजना के लिए 7 हजार 15 करोड़ रुपये कि स्वीकृति किसानों को दिनों में निर्बाध बिजली स्कीम सहकारी चीनी मिलों को सरकारी गारंटी के तहत ऋण कि अदायगी भी शामिल है , सरकार करने का भी फैसला लिया है । इस फैसले से राज्य के करीब 50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा । ये भी पड़िए – UPS , OPS के मुकाबले कितनी असरदार UPS And OPS have the dangerous feature of NPS
एक दिन पहले यानि शनिवार को मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन कि नई व्यवस्था UPS को मंजूरी दी थी । केंद्र सरकार ने एेलान किया कि कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करने के बाद बेसिक सैलरी का 50% Pension दिया जाएगा । इसके अलावा 10 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 10 हजार रुपये Pension के तौर पर दिया जाएगा । इसके साथ अगर कर्मचारी कि नौकरी के दौरान मौत हो जाती है। उसके Faimly को भी Pension देने कि व्यवस्था कि गई है ।
राज्य कैबिनेट कि बड़े फैसले लिए
1 . इसी साल मार्च 2024 में राज्य यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी । राज्य के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा ।
2 . राज्य के अधिकतर किसानों को दिन में निर्बाध बिजली उपलब्ध करने कि स्कीम को मंजूरी ,प्राप्त हुए ।
3 . सार्वजनिक स्वास्थ्य मे ग्रुप प्रमोटर के परी श्रमिकों कि संख्या में 4 हजार कि बढ़ोतरी कि जाएगी ।
4 . ओलंपिक मे भारत को पहला व्यक्तिगत पदक दिलाने वाले खाशाबा जाधव कुश्ती परिसर के कार्य को गति ।
5 . बीजली वितरण कंपनी को बकाया ऋण के लिए सरकारी गारंटी ।
6 . सरकारी कर्मचारियों के तबादले 30 अगस्त तक ,
7 . वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम स्थापित करने का निर्णय ,
8 . मुंबई महानगर में रुकी हुई झुग्गी बस्ती पुनरवास योजना को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य
महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले है । ऐसे में राज्य की शिंदे सरकार दनादन फैसला ले रही है । माना जा रहा है, कि सरकार ने UPS को मंजूरी देकर कर्मचारी वर्ग के तबकों को बड़ी राहत देने का काम किया है ।विपक्षी पार्टीय पहले से ही पुरानी Pension व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रही है UPS के लागू होने के बाद कहीं न कहीं सरकार ने विपक्षी की ओर से उठ रहे हैं मुद्दे को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है । ये भी पढिए – यूनिफाइड पेंशन स्कीम | 10 साल नौकरी करने वालों को मिलेगा UPS पेंशन | ups pension in hindi | how to know ups scheme