Pegasus Controversy : ममता बनर्जी सरकार कराएगी पेगासस विवाद की जांच- Megahindi

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में पैनल गठित करने का फैसला लिया गया , जिसमे इसके सदस्य रिटायर्ड न्यायधीश होंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री (West Bengal cm) ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) जी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने israel software pegasus के जरिए पत्रकार , नेताओं और अधिकारियों की जासूसी कराने जाने वाले आरोपों (Pegasus espionage controversy) की जांच के लिए दो सदस्यीय वाले जांच आयोग का गठन किया है । ये भी पढिए – Israel pegasus सॉफ्टवेयर कंपनी nso ग्रुप ने कहा कि हम ये काम लोगों के भलाई के लिए करते हैं इससे लोग छैन की नींद सोते हैं

cm mamata Banerjee ने कहा कि पेगासस के माध्यम से न्यायपालिका और नागरिकों को निगरानी में रखा गया है । हमे लगता था कि संसद के दौरान केंद्र सुप्रीम कोर्ट की उपस्थिति में जांच करने वाला है लेकिन ऐसा नहीं हुआ , और पच्छिम बंगाल जांच शुरू करने वाला पहला स्टेट हैं ।

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cm बनर्जी ने कहा कि वरिष्ठ न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर और कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य के नेतृत्व के साथ हमने एक आयोग की शुरुआत की है और इस जांच में वह अमान्य हैकिंग , निगरानी और mobile recording जैसी activity की निगरानी करेंगे । दो लोगों के इस आयोग की अध्यक्षता कलकता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश ज्योतिरम्य भट्टाचार्य करने वाले हैं और उच्चतम न्यायलय के पूर्व न्यायधीश मदन भीमराव लोकुर इस समिति के दूसरे सदस्य हैं ।

मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल नेताओ , पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों की जासूसी यानि निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बाद दुनिया में इसे लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया ।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया , इनका कहना है कि हमे लगा था कि फोन हैकिंग किया जाने वाले जांच के लिए केंद्र एक जांच आयोग गठित करने वाला है या अदालत की निगरानी में जांच का आधेश दिया जाने वाला है लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है इसलिए हमने खुद इस मामले की पड़ताल के लिए एक जांच आयोग गठित किया है ।

cm ने कहा कि Pegasus software के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है , जिसमे पच्छिम बंगाल के लोगों का नाम भी सामने आया है और केंद्र सबकी जासूसी करने का प्रयास कर रहा है । हमारे द्वारा गठित किया गया जांच आयोग अवैध रूप से फोन हैक करने और किसी भी अधिकारी पर जासूसी करने वाले मामलों की पूरी जानकारी का पता लगाएगा ।

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